धान खरीदी में अनियमितता बर्दाश्त नहीं, वास्तविक किसानों से ही हो उपार्जन : संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा

धान खरीदी में अनियमितता बर्दाश्त नहीं, वास्तविक किसानों से ही हो उपार्जन : संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा

 अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को संभाग के दूरस्थ धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान का उपार्जन केवल वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों से ही सुनिश्चित किया जाए।

संभागायुक्त श्री दुग्गा ने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर एवं बसंतपुर तथा सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र नवगई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, पेयजल, बिजली व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम सहित किसानों की सुविधाओं के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने केंद्रों पर मौजूद किसानों से सीधे बातचीत कर उनके द्वारा लाए गए धान की जानकारी ली और खरीदी व्यवस्था को लेकर उनका फीडबैक भी प्राप्त किया। उन्होंने धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए स्थापित बैरियर ग्राम चकोता का भी निरीक्षण किया तथा वहां रखे पंजियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर श्री तुलसीदास मरकाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोचियों और बिचौलियों के जरिए धान खपाने पर होगी कार्रवाई

संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने समिति प्रबंधकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। केंद्रों में केवल वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदा जाए। कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान खपाने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी धान उपार्जन केंद्र में अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खरीदी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश

संभागायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखने और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या बिचौलियों की भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

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