अंबिकापुर। सरगुजा जिले की केरजू प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में कथित फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण वितरण और तत्कालीन प्रबंधक स्वर्गीय दिनेश गुप्ता की आत्महत्या से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा पेटला सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबंधक भूपेंद्र सिंह परिहार सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने के बाद भाजपा किसान मोर्चा ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है।
भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल निराला ने कहा कि यदि जांच में करोड़ों रुपये के फर्जी केसीसी ऋण स्वीकृत एवं वितरित होने के तथ्य सामने आए हैं, तो कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि उस समय के सभी जिम्मेदार अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला रजिस्ट्रार, संबंधित सुपरवाइजर तथा ऋण स्वीकृति एवं निगरानी से जुड़े अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि यदि इतने बड़े स्तर पर फर्जी ऋण वितरण हुआ है और सहकारी संस्थाओं में समय-समय पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं, तो यह जांच का विषय है कि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही, मिलीभगत या कर्तव्य में चूक तो नहीं हुई। इसके लिए ऋण स्वीकृति से जुड़े अभिलेख, लोन अप्रूवल रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, डिजिटल अनुमोदन रिकॉर्ड तथा विभागीय पत्राचार की भी गहन जांच आवश्यक है, ताकि वास्तविक जिम्मेदारी तय की जा सके।
अनिल निराला ने यह भी कहा कि यदि किसी कर्मचारी पर मानसिक दबाव बनाया गया या अनियमितताओं को छिपाने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, तो इस पहलू की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी या अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के नाम पर हुए कथित फर्जीवाड़े और सरकारी योजनाओं की राशि के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में दोषियों को दंडित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसानों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी न हो और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।
भाजपा किसान मोर्चा ने स्वर्गीय दिनेश गुप्ता के परिजनों को न्याय दिलाने, प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा करने तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और किसानों को न्याय दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगा।