अंबिकापुर। भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार के सौ दिन पूरे होने पर आज संकल्प भवन जिला भाजपा कार्यालय में सांसद चिंतामणि महाराज ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया।
भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह की अध्यक्षता, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के विशेष आतिथ्य तथा जिला महामंत्री अभिमन्यु गुप्ता, पूर्व सभापति त्रिलोक कपूर कुशवाहा, जिला संवाद प्रमुख संतोष दास एवं जिला सह संवाद प्रमुख रूपेश दुबे की उपस्थिति में सांसद चिंतामणि महाराज ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता सम्हालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। आगे उन्होंने कहा कि इन प्रथम 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू करके भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक ''विकसित भारत'' के लक्ष्य-पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी-सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था।
भाजपा सांसद ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रु. के वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। इसी प्रकार लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। रेल यात्रा को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी के साथ ही पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी दी गई। अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाई जाएंगी। बेंगलुरु मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 की चर्चा करते हुए सांसद चिंतामणि ने कहा कि इस योजना में 49,000 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता से 25 हज़ार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण व अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत में सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए कार्य स्वीकृत हुआ। 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
भाजपा सांसद ने बताया कि किसान मित्र मोदी योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं। 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया जिससे 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रु. का लाभ हुआ। 12,100 करोड़ रु. की लागत से आंध्रप्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। 14,200 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 07 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी मिली जिनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल है। इससे कृषि क्षेत्र में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राष्ट्रस्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मसौदा नीति भी तैयार कर ली गई है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड व जैविक उत्पाद परिषद (उत्तराखंड) के बीच एमओयू करके उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा और लाभ का उचित हिस्सा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। प्रेस से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 से घटाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय भी लिया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार किया जा रहा है वहीं जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ रु. से कई कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वाराणसी की पहली यात्रा के दौरान मोदी जी के द्वारा स्वयं सहायता समूह की 30 हजार कृषि सखियों को कृषि में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रु. के मिशन मौसम को मंजूरी। एग्रीश्योर नामक एक नया फंड लॉन्च करके कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने तथा स्टार्ट-अप और रूरल इंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है।
सरगुजा सांसद ने मध्यम वर्ग को दी गई बड़ी राहतों की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी-सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 7 लाख रु. तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सैलराइज्ड क्लास 17,500 रु. तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 75 हजार रु. किया गया, और पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं वहीं शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घरों की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार 2014 से अभी तक कुल (शहरी+ग्रामीण) 4 करोड़ 27 लाख घर बनाए और स्वीकृत किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को दी गई सौगातों का जिक्र कर उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। वन रैंक, वन पेंशन योजना में सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3,400 करोड़ रु. की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।
भाजपा सांसद चिंतामणि ने मोदी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हुए कहा कि स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31 प्रतिशत का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया। भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रु. का वेंचर कैपिटल फण्ड बनाया जाएगा। जेनेसिस प्रोग्राम में टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (जेनेसिस) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। इसी के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा की गई है, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बताया कि मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रु. की गई, जिससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा। इसी प्रकार एमएसएमई उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी। एमएसएमई और परंपरागत कारीगरों के लिए पीपीपी मोड से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स तैयार किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएँ प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार में इजी एक्सेस देगा।
आगे सरगुजा सांसद ने कहा कि सशक्त युवा के दृष्टिकोण से 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की गई जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एकमुश्त सहायता राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 15 हजार से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा। पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15 हजार रु. तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया गया। 1 लाख रु. तक की आय वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ में सरकारी योगदान का फायदा होगा और नियोक्ताओं को हर 1 लाख रु. तक की आय वाले नए कर्मचारियों को जोड़ने पर 2 साल तक 3,000 रु. प्रतिमाह का रिइम्बर्समेंट मिलेगा। ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण करके12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से नई उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन का निर्णय लिया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने से रोजगार सृजन होगा। स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया है। 'खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आईडेंटिफिकेशन' योजना की शुरुआत की गई है। सशक्त नारी शक्ति की चर्चा कर श्री अग्रवाल ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए। लखपति दीदी योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियाँ प्रति वर्ष 1 लाख रु. से अधिक की कमाई कर रही हैं। पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से स्व सहायता समूहों और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा गया। 2,500 करोड़ रु. का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी किया गया। इससे 4.3 लाख स्व सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचा। 5,000 करोड़ रु.का बैंक ऋण जारी कर 2 लाख 35 हजार 400 स्व सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचाया गया। ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के सशक्तिकरण की दिशा में किए कार्यों का ब्योरा देते हुए सांसद चिंतामणि ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63 हजार जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नमस्ते योजना का विस्तार कर इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए गए। इनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं। पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया। इससे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होगी। इसी प्रकार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की कड़ी में 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। 40 नए विद्यालय बनाए गए और 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं। इसी तरह वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अजय प्रताप सिंह, सर्वेश तिवारी, संजीव वर्मा, रवि जयसवाल सहित पत्रकार उपस्थित रहे।