मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल मरम्मत और खेल मैदान सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में अध्यक्ष कामेश्वर राजवाड़े सहित सदस्य चंदन सिंह, सुदर्शन सिंह, फूलमती राजवाड़े एवं गणेश्वरी राठिया मौजूद रहे। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी देव कुमार गुप्ता, एबीईओ आलोक कुमार सिंह, बीआरसी दीपेश पांडेय, बीपीओ अरविंद गुप्ता, मंडल संयोजक मनीष वर्मा सहित कार्यालय के समस्त लिपिक उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत अध्यक्ष एवं सदस्यों के पुष्पगुच्छ से स्वागत के साथ हुई।
इसके बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विभागीय योजनाओं एवं विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की जानकारी समिति के सदस्यों को दी गई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को पोषणयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने नियमित मॉनिटरिंग के साथ समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों से भी विद्यालयों का निरीक्षण कर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता देखने और आवश्यक सुझाव देने का आग्रह किया।
बैठक में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना, विद्यालयों की मरम्मत, किचन शेड के नवीन निर्माण एवं मरम्मत से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। ऐसे विद्यालय जहां बरसात के दौरान पानी रिसने की समस्या है, वहां आवश्यकतानुसार शेड निर्माण कराने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
माध्यमिक शाला पुहुपुटरा में विद्यार्थियों की अधिक दर्ज संख्या को देखते हुए दो अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का विषय बैठक में रखा गया। वहीं प्राथमिक शाला केवरा में खेल मैदान नहीं होने की समस्या पर चर्चा करते हुए विद्यालय के समीप उपलब्ध वन विभाग की भूमि को खेल मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए वन विभाग को पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में विद्यालयों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। अध्यक्ष ने विद्यालयों को विद्यार्थियों के बीच खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की बात कही। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और शिक्षा व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी चर्चा हुई।
मंडल संयोजक लखनपुर से आश्रम छात्रावास में विद्यार्थियों के रहने, भोजन एवं स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित जानकारी ली गई। बैठक के दौरान विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक प्रयासों और विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श किया गया।