परसा कोल ब्लॉक विस्थापितों की बैठक में ग्रामीणों ने रखीं 12 सूत्रीय मांगें, कलेक्टर ने दिए न्यायसंगत कार्रवाई के निर्देश

परसा कोल ब्लॉक विस्थापितों की बैठक में ग्रामीणों ने रखीं 12 सूत्रीय मांगें, कलेक्टर ने दिए न्यायसंगत कार्रवाई के निर्देश

 

📰 समाचार रिपोर्ट | 
📅 अंबिकापुर, 
📍 कलेक्टोरेट सभाकक्ष | जिला सरगुजा


🏗️ परसा कोल ब्लॉक परियोजना से प्रभावित ग्रामों के विस्थापितों की बैठक, मुआवजा और पुनर्वास पर जोर

कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने परसा कोल ब्लॉक खनन परियोजना से प्रभावित ग्राम साल्ही, घाटबर्रा, फतेहपुर, हरिहरपुर, जनार्दनपुर एवं तारा के विस्थापित ग्रामीणों के साथ बैठक की।
बैठक में भूमि अधिग्रहण, रोजगार, पेंशन और पुनर्वास नीति को लेकर ग्रामीणों ने 12 सूत्रीय मांगें रखीं।




💰 मुआवजा दरों में असमानता पर आपत्ति, समान दर की मांग

  • ग्रामीणों ने बताया कि परसा कोल ब्लॉक का अधिग्रहण कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत हुआ है, जबकि पी.ई.के.बी. कोल ब्लॉक का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किया गया।
  • पी.ई.के.बी. में ₹23,82,923 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि परसा कोल ब्लॉक में लगभग ₹12 लाख प्रति एकड़ ही दिया गया है।
  • ग्रामीणों ने दोनों परियोजनाओं में समान मुआवजा दर लागू करने की मांग की।

🧑‍🌾 अन्य प्रमुख मांगें: रोजगार, पेंशन, सीएसआर और पुनर्वास

  • पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार पात्र परिवारों को रोजगार या ₹10 लाख एकमुश्त राशि दी जाए।
  • नियुक्ति पाने वाले विस्थापितों का प्रारंभिक वेतन ₹30,000 प्रति माह रखा जाए।
  • 2024 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं को भी रोजगार दिया जाए।
  • वन अधिकार पत्र धारकों को समान मुआवजा और रोजगार मिले।
  • वृद्धजन को ₹2,000 मासिक पेंशन, घरजमाई को रोजगार का अवसर, और सीएसआर फंड से ग्राम विकास समिति के माध्यम से कार्य हो।
  • रोजगार में देरी पर क्षतिपूर्ति राशि और मृत कर्मचारी के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिले।

🏚️ पुनर्वास और परिसंपत्तियों के मुआवजे में देरी पर नाराजगी

  • जनार्दनपुर जैसे ग्रामों में आवास तोड़े गए हैं, लेकिन पुनर्वास का लाभ नहीं मिला
  • जिन्होंने मुआवजा प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी ₹3 लाख प्रति एकड़ ब्याज सहित अतिरिक्त भुगतान की मांग की गई।

🗣️ कलेक्टर ने दिया आश्वासन, सभी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी

  • कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने ग्रामीणों की सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनीं और कहा कि प्रत्येक मांग का परीक्षण नियमानुसार किया जाएगा।
  • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उदयपुर और खनन विभाग के अधिकारियों को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
  • उन्होंने कहा कि प्रशासन विस्थापित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

👥 बैठक में उपस्थित अधिकारी और ग्रामीण

इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री रामसिंह ठाकुर, एसडीएम श्री बनसिंह नेताम, खनन अधिकारी, परियोजना प्रबंधन के प्रतिनिधि और प्रभावित ग्रामों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।


📍 यह बैठक विस्थापितों की समस्याओं को सुनने और समाधान की दिशा में प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रतीक रही।

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