15 लाख बीपीएल परिवारों को पूर्ववत मुफ्त बिजली, सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
अंबिकापुर,
छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हॉफ बिजली बिल योजना में संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया है। पहले यह सीमा 400 यूनिट तक थी।
राज्य में लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ता परिवार हैं, जिनमें से 31 लाख उपभोक्ताओं की खपत 100 यूनिट से कम है। ये संशोधन के बावजूद पूर्ववत योजना का लाभ उठाते रहेंगे। इनमें 15 लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी।
साथ ही, सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेज़ी से लागू कर रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र व राज्य से अधिकतम ₹1,08,000 तक की सब्सिडी मिल रही है।
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1 किलोवॉट प्लांट: 120 यूनिट/माह उत्पादन, ₹45,000 सब्सिडी, ₹15,000 उपभोक्ता खर्च
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2 किलोवॉट प्लांट: 240 यूनिट/माह उत्पादन, ₹90,000 सब्सिडी, ₹30,000 उपभोक्ता खर्च
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3 किलोवॉट प्लांट: 360 यूनिट/माह उत्पादन, ₹1,08,000 सब्सिडी, ₹72,000 उपभोक्ता खर्च (ऋण सुविधा उपलब्ध)
सरकार का मानना है कि 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता के सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं।
यह पहल उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी यह बड़ा योगदान साबित होगी।