कलेक्टर ने किया लखनपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बिनकरा का औचक निरीक्षण

रायपुर, पुलिस परेड ग्राउंड  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने “विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएँ एवं प्राथमिकताएँ साझा कीं। इस अवसर पर “छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव” की शुरुआत और रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा भी की गई।

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1) शीर्ष घोषणाएँ (Top Announcements)

• रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जल्द लागू।

• “छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव” का शुभारंभ (राज्य स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष)।

• मार्च 2026 तक माओवादी आतंक से मुक्ति का लक्ष्य; हालिया कार्रवाई में उल्लेखनीय सफलता।

• हर नागरिक के पक्के घर के लक्ष्य की ओर तेज़ प्रगति—PM आवास सहित विशेष पैकेज।

• हाफ बिजली बिल से मुफ़्त बिजली की दिशा में अग्रसर; PM सूर्य घर के तहत आकर्षक सब्सिडी।

• नई औद्योगिक नीति: पावर सेक्टर पर विशेष फोकस, सेमीकंडक्टर यूनिट व NIFT कैंपस जैसी नई पहलें।

• राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय।

• ग्रामीण बस सेवा योजना: प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग।

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2) आंतरिक सुरक्षा एवं सुशासन

• नक्सल उन्मूलन लक्ष्य (मार्च 2026): पिछले 20 महीनों में

  • 450 माओवादी न्यूट्रलाइज़, 1,578 गिरफ्तार, 1,589 ने आत्मसमर्पण किया।

  • शीर्ष नक्सली नेताओं बसवराजू और सुधाकर का न्यूट्रलाइज़ होना।

• बस्तर में विकास की रफ्तार: 50 बंद स्कूल फिर से खुले; कई गाँवों में पहली बार बिजली पहुँची।

• चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (ताड़मेटला क्षेत्र के निकट)।

• ई-गवर्नेंस: सभी विभागों में ई-ऑफिस, खरीदी में GeM; EOW द्वारा भ्रष्टाचार मामलों की तत्पर जाँच।

• रजिस्ट्री सुधार: ऑनलाइन रजिस्ट्री, नामांतरण/आधार प्रमाणीकरण, पारिवारिक दान/हक-त्याग/बंटवारा ₹500 में;
  5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक (अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश)।

• जनविश्वास विधेयक: 8 अधिनियमों के 163 प्रावधान सरल—छोटे तकनीकी उल्लंघन अपराध नहीं।

• सुशासन तिहार: 41 लाख+ आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक निराकरण।

• CM सुशासन फेलोशिप (IIM रायपुर) से युवाओं की नीतिगत भागीदारी।

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3) आवास, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा

• आवास:

  • कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख PM आवास स्वीकृत।

  • PM जनमन: विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 34,000 आवास।

  • नक्सल पीड़ित/आत्मसमर्पित के लिए 15,000 आवास।

  • Awas Plus 2.0 के तहत नए लाभार्थी सर्वे।

• महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं को ₹1,000/माह; अब तक ₹11,728 करोड़ वितरित।

  • रेडी-टू-ईट फूड निर्माण का कार्य महिला समूहों को (रायगढ़ से शुरू, शीघ्र विस्तार)।

• भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण: 5.62 लाख लाभार्थियों को ₹10,000/वर्ष।

• PM-किसान: 26 लाख किसानों को लाभ; 32,500 PVTG किसान शामिल।

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4) कृषि, प्राकृतिक खेती और सहकारिता

• कृषक उन्नति योजना: धान का सर्वाधिक मूल्य; पिछली खरीफ में 149 LMT धान की रिकॉर्ड खरीदी।

• फसल विविधता प्रोत्साहन:

  • धान के बदले अन्य खरीफ फसलों पर ₹11,000/एकड़।

  • दलहन-तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास पर ₹10,000/एकड़ आदान सहायता।

• प्राकृतिक/रसायन-मुक्त खेती पर जोर; श्रीअन्न व मोटे अनाज का प्रसार।

• उर्वरक आपूर्ति: वैश्विक तनाव से DAP कमी की स्थिति में Nano DAP उपलब्ध कराकर राहत।

• सहकार से समृद्धि: NDDB के साथ दुग्ध विकास हेतु MoU; 2025—अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष थीम पर पहलें।

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5) उद्योग, निवेश और स्टार्टअप

• नई औद्योगिक नीति:

  • पावर सेक्टर में ₹3 लाख करोड़+ निवेश प्रस्ताव—छत्तीसगढ़ “Power House” की ओर।

  • सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमिपूजन (लगभग ₹1,100 करोड़); NIFT कैंपस (अनुमानित ₹271 करोड़)।

  • ईज़ ऑफ लिविंग से Speed of Business—350+ रिफॉर्म; सिंगल विंडो से पारदर्शी निवेश।

  • दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु व रायपुर इन्वेस्टर्स समिट: ₹6.65 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव।

• स्टार्टअप नीति: 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 विद्यार्थियों तक पहुँच; 150 स्टार्टअप का लक्ष्य।

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6) शिक्षा, कौशल और युवा

• NEP लागू; स्कूल/शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण—दुर्गम क्षेत्रों तक शिक्षक उपलब्ध।

• शिक्षक-छात्र अनुपात: राज्य में एक समान और राष्ट्रीय औसत से बेहतर।

• CM शिक्षा गुणवत्ता अभियान, PTM और “न्यौता भोज” से सामुदायिक भागीदारी;
  ₹133 करोड़ से स्कूल रखरखाव/इन्फ्रा उन्नयन।

• नवा रायपुर: Education City (100 एकड़), Science City निर्माण; NFSU कैंपस का भूमिपूजन;
  NIELIT की स्थापना—“सेंट्रल इंडिया की सिलिकॉन वैली” बनाने का लक्ष्य।

• स्किल इंडिया: नवा रायपुर में Livelihood Centre of Excellence; बस्तर के 32 विकासखंडों में कौशल केंद्र।

• Pan IIT के साथ MoU—वंचित समुदायों के कौशल व विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण।

• खेल: खेल अकादमी/निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन; युवा रत्न सम्मान योजना।

• भर्ती: राज्य निर्माण के बाद पहली बार व्यापम परीक्षा कैलेंडर वर्षभर के लिए जारी।

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7) स्वास्थ्य, शहरी विकास और गतिशीलता

• स्वास्थ्य: ₹441 करोड़ से स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन; 543 सरकारी अस्पतालों को Quality Certification;
  NHM के तहत 109 संविदा और 563 बांड चिकित्सक नियुक्त।

• Medicity—नवा रायपुर: राष्ट्रीय स्तर के सुपर-विशैलिटी अस्पतालों का हब।

• CM नगरोत्थान योजना: 7 नगर निगमों में ₹157 करोड़ के कार्य (ऑक्सी-ज़ोन, बस टर्मिनल, बायपास, ऑडिटोरियम आदि);
  स्वच्छता दीदियों की प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसा।

• ग्रामीण बस सेवा योजना: प्रथम चरण—बस्तर व सरगुजा में स्थानीय संचालन मॉडल से आवागमन सुगम।

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8) अवसंरचना, रेल-लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा

• रेल/हाईवे:

  • रावघाट–जगदलपुर, KK लाइन का दोहरीकरण, कोठागुडेम–किरंदुल नई रेल परियोजना।

  • खरसिया–परमालकसा रेल लिंक; रायपुर एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू।

  • धनबाद व विशाखापट्टनम से जुड़ने वाले एक्सप्रेस-वे तेज़ी पर।

• ऊर्जा: राज्य Zero Power-Cut; प्रति व्यक्ति खपत 2,211 यूनिट (राष्ट्रीय औसत 1,255 यूनिट)।

  • PM सूर्य घर—मुफ़्त बिजली की ओर—सौर संयंत्रों पर केंद्र+राज्य सब्सिडी:

    • 1 kW: ₹30,000 (केंद्र) + ₹15,000 (राज्य) = ₹45,000

    • 2 kW: ₹60,000 + ₹30,000 = ₹90,000

    • 3 kW: ₹78,000 + ₹30,000 = ₹1,08,000

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9) जल, सिंचाई और मेगा परियोजनाएँ

• बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना (₹50,000 करोड़): 200 MW उत्पादन + ~7 लाख हे. सिंचाई।

• 9 सिंचाई परियोजनाएँ: ₹522 करोड़ से सुधार/विस्तार।

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10) जनजातीय उत्थान, संस्कृति, पर्यटन

• तेंदूपत्ता पारिश्रमिक: ₹4,000 → ₹5,500; चरण पादुका योजना पुनः आरंभ।

• Forest to Pharmacy मॉडल: दुर्ग, जामगांव (M) में Herbal Extraction Unit—~2,000 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार।

• सम्मान निधि: बैगा, गुनिया, सिरहा को ₹5,000/वर्ष।

• ट्राइबल म्यूज़ियम (नवा रायपुर) लोकार्पित; शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक-सह-संग्रहालय निर्माणाधीन।

• बस्तर पंडुम आयोजन; धुड़मारास को UN Tourism – Best Tourism Village सम्मान; Home-Stay नीति लागू।

• इतिहास का स्मरण: परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष, शहीद गेंदसिंह, वीरनारायण सिंह, हनुमान सिंह, गुंडाधुर आदि का नमन;
  आपातकाल के 50 वर्ष पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान।

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11) पर्यावरण, हरित अर्थव्यवस्था और कला-संस्कृति

• ग्रीन GDP से वन पारिस्थितिकी सेवाओं का लिंक; IFS रिपोर्ट के अनुसार
  छत्तीसगढ़ में 683 वर्ग किमी संयुक्त वन/वृक्ष आवरण की वृद्धि।

• “एक पेड़ माँ के नाम”: पिछले वर्ष 3.5 करोड़+ पौधे रोपित।

• कलाग्राम—नवा रायपुर (10 एकड़); कलाकार/साहित्यकार पेंशन ₹2,000 → ₹5,000/माह।

• रामलला दर्शन योजना से 22,000+ श्रद्धालु लाभान्वित; CM तीर्थ दर्शन के माध्यम से देशव्यापी यात्राएँ।

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12) “वोकल फ़ॉर लोकल”, MSME और टेक्नोलॉजी

• स्वदेशी/लोकल को बढ़ावा: “लोकल फ़ॉर ग्लोबल” के विज़न पर—खादी/टेक्सटाइल को प्रोत्साहन।

• MSME के लिए Zero Defect–Zero Effect; डिजिटल, नवाचार, ICT/AI अपनाने का आह्वान।

• “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” के साथ “जय अनुसंधान” को ध्येय वाक्य।

• रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता; भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक बन रहा है।

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13) विज़न 2047—‘छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न’

• निकटवर्ती–मध्यवर्ती–दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ 13 थीम और 10 मिशन निर्धारित;
  विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ के रोडमैप पर क्रियान्वयन तेज़।

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उद्धरण (CM Highlights)

• “विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प, जन-जन की सहभागिता से साकार होगा।”

• “वोकल फ़ॉर लोकल और MSME सशक्तिकरण, रोज़गार सृजन के साथ देशभक्ति का उपक्रम भी है।”

• “नक्सलवाद के उन्मूलन के साथ बस्तर-सरगुजा में विकास की नई धारा बह रही है।”

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फ़ैक्ट-शीट (त्वरित संदर्भ)

• नक्सल विरोधी आँकड़े: 450 न्यूट्रलाइज़ | 1,578 गिरफ्तार | 1,589 आत्मसमर्पण

• PM आवास: 18 लाख स्वीकृत | 34,000 (PVTG) | 15,000 (नक्सल प्रभावित/आत्मसमर्पित)

• महतारी वंदन: 70 लाख लाभार्थी | ₹11,728 करोड़ जारी

• धान खरीदी: 149 LMT | कृषक उन्नति: ₹11,000/एकड़ (वैकल्पिक खरीफ) | ₹10,000/एकड़ (दलहन-तिलहन आदि)

• ऊर्जा: 2,211 यूनिट/व्यक्ति खपत | PM सूर्य घर सब्सिडी: 1kW—₹45k, 2kW—₹90k, 3kW—₹1.08L

• उद्योग/निवेश: पावर सेक्टर ₹3L Cr+ प्रस्ताव | समिट्स—₹6.65L Cr प्रस्ताव

• स्वास्थ्य: ₹441 Cr अपग्रेड | 543 अस्पताल गुणवत्ता प्रमाणित

• शिक्षा: ₹133 Cr स्कूल इन्फ्रा | Education/Science City (NR) | NFSU, NIELIT

• पर्यावरण: 683 किमी² हरित आवरण वृद्धि | 3.5 Cr+ पौधारोपण