📰 समाचार रिपोर्ट |
📅 अंबिकापुर,
📍 कलेक्ट्रेट सभाकक्ष | जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
🗳️ मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु SIR-2026 अभियान शुरू, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई विस्तृत चर्चा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोसकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की विशेष बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करना था।
📅 SIR-2026 कार्यक्रम का शेड्यूल
| चरण | अवधि | विवरण | ||
|---|---|---|---|---|
| प्रशिक्षण कार्य | 3 नवंबर 2025 तक | बीएलओ को प्रशिक्षण | ||
| घर-घर सत्यापन | 4 नवंबर – 4 दिसंबर 2025 | बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का सत्यापन | ||
| प्रथम प्रकाशन | 9 दिसंबर 2025 | प्रारंभिक सूची जारी | ||
| दावा-आपत्ति | 9 दिसंबर – 8 जनवरी 2026 | नागरिकों द्वारा सुधार हेतु आवेदन | ||
| सुनवाई व सत्यापन | 9 दिसंबर – 31 जनवरी 2026 | दस्तावेजों की जांच | ||
अद्यतन मतदाता सूची जारी
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🧾 बीएलओ की भूमिका और दस्तावेजी प्रक्रिया
- बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे
- आधार लिंकिंग, मृत/स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान
- प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम तीन बार दौरा
- ई.एफ. फॉर्म भरने में सहायता और संग्रह
- मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं
📌 दस्तावेजों की श्रेणियां और आवश्यक प्रमाण
- 01/07/1987 से पूर्व जन्मे: एक पहचान दस्तावेज
- 01/07/1987 – 02/12/2004 के बीच जन्मे: स्वयं का एक व माता-पिता का एक दस्तावेज
- 02/12/2004 के बाद जन्मे: स्वयं, माता एवं पिता तीनों के दस्तावेज
- फॉर्म के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड)
- मान्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र आदि शामिल
🗣️ राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
- कलेक्टर श्री भोसकर ने राजनीतिक दलों से अपने बूथ एजेंटों के माध्यम से सहयोग की अपील की
- छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने और अपात्र नाम हटाने पर जोर
- उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक ने मतदाता जागरूकता और दस्तावेजी प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी
📍 बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग के इस अभियान का स्वागत किया और मतदाताओं को जागरूक करने में सहयोग देने की सहमति व्यक्त की। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है