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राज्य सरकार दे रही 30 हजार तक की अतिरिक्त सब्सिडी, ग्रीन एनर्जी को मिल रहा प्रोत्साहन

अम्बिकापुर, 28 जून 2025।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेकर अम्बिकापुर की ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी श्री विश्वविजय सिंह तोमर ने अपनी छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया है, जिससे उनका मासिक बिजली बिल अब शून्य हो गया है।

श्री तोमर ने बताया कि सोलर प्लांट की कुल लागत 1.95 लाख रुपये आई, जिसमें से केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल ₹1,500 से ₹3,000 तक आता था, लेकिन अब उन्हें बिजली पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली पहल की सराहना की और इसे आर्थिक राहत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल बताया।

इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने भी अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के तहत उपभोक्ताओं को 30 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इससे 3 किलोवाट सोलर संयंत्र पर कुल ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी मिलना संभव हो गया है।

योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्र को विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग प्रणाली के जरिए जोड़ा जाता है। इससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन कर ग्रिड को आपूर्ति कर सकते हैं, जिससे न केवल बिजली बिल शून्य होता है बल्कि अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है।

सब्सिडी विवरण:

• 1 किलोवाट पर: केंद्र सरकार से ₹30,000 + राज्य सरकार से ₹15,000 = कुल ₹45,000

• 3 किलोवाट पर: केंद्र सरकार से ₹78,000 + राज्य सरकार से ₹30,000 = कुल ₹1,08,000

आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को pmsuryaghar.gov.in या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण के बाद सूचीबद्ध वेंडर का चयन कर विद्युत विभाग की सहायता से आवेदन किया जाता है। प्लांट की स्थापना के बाद नेट मीटर लगाकर सत्यापन किया जाता है और सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की जाती है। इच्छुक उपभोक्ता शेष राशि के लिए 7% ब्याज दर पर बैंक ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया जनसमर्थन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है।

यह योजना न केवल घरेलू बिजली खर्च को कम कर रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।